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यूपी में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, कई IAS-PCS अफसरों के तबादले, प्रकाश बिंदु बने गृह सचिव!

उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रशासनिक व्यवस्था को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया है। सरकार ने कई वरिष्ठ IAS और PCS अधिकारियों के तबादले करते हुए विभिन्न विभागों में नई जिम्मेदारियां तय की हैं।

सरकार की ओर से जारी सूची के अनुसार कई महत्वपूर्ण विभागों जैसे लोक निर्माण, गृह विभाग और प्रशासन एवं प्रबंधन अकादमी में नए अधिकारियों की नियुक्ति की गई है।

प्रकाश बिंदु को मिली अहम जिम्मेदारी

तबादला सूची के अनुसार Prakash Bindu को सचिव, लोक निर्माण विभाग से हटाकर अब गृह विभाग का सचिव बनाया गया है। गृह विभाग राज्य की कानून-व्यवस्था से जुड़ा बेहद महत्वपूर्ण विभाग माना जाता है।

वहीं Dr. Lokesh M को सचिव, लोक निर्माण विभाग की जिम्मेदारी सौंपी गई है। वे इससे पहले प्रतीक्षारत चल रहे थे।

कई विभागों में नए चेहरे

सरकार ने कई अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के कार्यक्षेत्र में भी बदलाव किया है।

  • Neena Sharma को प्रमुख सचिव, सार्वजनिक उद्यम विभाग और महानिदेशक (सार्वजनिक उद्यम) का प्रभार दिया गया है।
  • Sanjay Kumar को महानिदेशक, सार्वजनिक उद्यम से हटाकर निदेशक, उत्तर प्रदेश प्रशासन एवं प्रबंधन अकादमी बनाया गया है।
  • Mahendra Prasad को विशेष सचिव, उत्तर प्रदेश पुनर्गठन समन्वय विभाग की जिम्मेदारी दी गई है।
  • Raghubir को धर्मार्थ कार्य विभाग से दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग में विशेष सचिव बनाया गया है।
  • Ashish Kumar को राज्य पर्यटन विकास निगम के प्रबंध निदेशक के साथ-साथ धर्मार्थ कार्य विभाग का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है।

PCS अधिकारियों के भी तबादले

सरकार ने जमीनी प्रशासन को मजबूत करने के लिए कई PCS अधिकारियों के कार्यक्षेत्र में भी बदलाव किया है।

  • Surendra Kumar को अपर जिलाधिकारी (न्यायिक), मथुरा से प्रमोट कर अपर आयुक्त, कानपुर मंडल बनाया गया है।
  • Ved Priya Arya को उप जिलाधिकारी, जालौन से अपर जिलाधिकारी (न्यायिक), मथुरा बनाया गया है।
  • Gulab Singh को बुंदेलखंड औद्योगिक विकास प्राधिकरण से अपर जिलाधिकारी (न्यायिक), कुशीनगर भेजा गया है।
  • Pradeep Kumar Singh को उप जिलाधिकारी, झांसी से उप जिलाधिकारी, गोंडा स्थानांतरित किया गया है।

प्रशासनिक व्यवस्था मजबूत करने की कोशिश

विशेषज्ञों का मानना है कि सरकार का यह कदम कानून-व्यवस्था मजबूत करने और विकास योजनाओं को तेजी देने की दिशा में उठाया गया है। नए अधिकारियों की तैनाती से विभागों में कार्यक्षमता बढ़ने की उम्मीद जताई जा रही है।

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