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CM योगी की अपराधियों को चेतावनी, बोले- जो कानून की भाषा नहीं समझते उनसे उसी भाषा में निपटा जाएगा!

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री Yogi Adityanath ने अपराध और अपराधियों के खिलाफ अपनी सरकार की सख्त नीति को दोहराते हुए स्पष्ट कहा है कि जो लोग कानून की भाषा नहीं समझते, उनसे उसी भाषा में निपटा जाएगा जिसे वे समझते हैं। मुख्यमंत्री ने यह बयान गोरखपुर में आयोजित एक जनसभा को संबोधित करते हुए दिया।

अपराधियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति जारी

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि उनकी सरकार अपराध और अपराधियों के प्रति “कतई बर्दाश्त नहीं करने” की नीति पर लगातार काम कर रही है। उन्होंने कहा कि गरीबों के अधिकारों का हनन करने वालों, व्यापारियों को धमकाने वालों और महिलाओं की गरिमा को ठेस पहुंचाने वालों के खिलाफ कठोर कार्रवाई जारी रहेगी।

उन्होंने कहा कि कानून-व्यवस्था किसी भी राज्य के विकास और निवेश का सबसे महत्वपूर्ण आधार होती है। उत्तर प्रदेश में बेहतर सुरक्षा व्यवस्था के कारण आज बड़े पैमाने पर निवेश आकर्षित हो रहा है।

गोरखपुर में 208 करोड़ रुपये की परियोजनाओं का उद्घाटन

मुख्यमंत्री ने गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण (गीडा) में पूर्वी उत्तर प्रदेश के पहले फ्लैटेड फैक्टरी कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने लगभग 208 करोड़ रुपये की 71 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी किया।

उन्होंने कहा कि यह कॉम्प्लेक्स MSME उद्यमियों के लिए “प्लग एंड प्ले” मॉडल साबित होगा, जिससे छोटे उद्यमी कम निवेश में अपना उद्योग शुरू कर सकेंगे।

निवेश और रोजगार में उत्तर प्रदेश की बड़ी उपलब्धि

मुख्यमंत्री योगी ने दावा किया कि बेहतर कानून-व्यवस्था के चलते उत्तर प्रदेश को 50 लाख करोड़ रुपये से अधिक के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। इनमें से लगभग 15 लाख करोड़ रुपये की परियोजनाएं धरातल पर उतर चुकी हैं।

उन्होंने कहा कि राज्य में MSME सेक्टर को बढ़ावा देने से करीब 3 करोड़ लोगों के लिए रोजगार के अवसर सृजित हुए हैं। साथ ही वर्ष 2017 से अब तक पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया के माध्यम से 9 लाख से अधिक सरकारी नौकरियां दी गई हैं।

विकास और सुरक्षा साथ-साथ

मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश आज उद्योग, निवेश और रोजगार के क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ रहा है। राज्य सरकार का लक्ष्य युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराना और निवेशकों के लिए सुरक्षित वातावरण तैयार करना है। उन्होंने कहा कि विकास की गति को बनाए रखने के लिए कानून-व्यवस्था पर किसी भी प्रकार का समझौता नहीं किया जाएगा।

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