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प्रियंका चतुर्वेदी का निर्मला सीतारमण पर तंज, डॉलर-रुपये और शेयर बाजार को लेकर पूछे सवाल!

Priyanka Chaturvedi ने वित्त मंत्री Nirmala Sitharaman पर तीखा हमला बोला है। शिवसेना (UBT) की नेता प्रियंका चतुर्वेदी ने सोशल मीडिया पर वित्त मंत्री के एक पोस्ट को शेयर करते हुए सवाल उठाया कि जब डॉलर मजबूत हो रहा था, शेयर बाजार गिर रहा था और विदेशी निवेशक बाजार से बाहर जा रहे थे, तब वित्त मंत्री कहां थीं।

प्रियंका चतुर्वेदी का यह बयान अब राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बन गया है।

प्रियंका चतुर्वेदी ने क्या कहा?

प्रियंका चतुर्वेदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में तंज कसते हुए लिखा, “हालेलुया! हमारी वित्त मंत्री वापस आ गई हैं!” उन्होंने आगे कहा कि देश जानना चाहता था कि जब डॉलर मजबूत हो रहा था, FDI और FII गायब हो रहे थे, शेयर बाजार क्रैश हो रहा था और लोगों को सोना-चांदी खरीदने से रोका जा रहा था, तब ‘मैम’ कहां थीं।

उनके इस बयान को विपक्ष की तरफ से केंद्र सरकार की आर्थिक नीतियों पर हमला माना जा रहा है।

वित्त मंत्री के किस बयान पर शुरू हुआ विवाद?

दरअसल वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट करते हुए कहा था कि साल 2014 से केंद्र सरकार की नीतियां समाज के हर वर्ग को ध्यान में रखकर बनाई गई हैं। उन्होंने कहा कि किसान, गरीब, महिलाएं, युवा और MSME सेक्टर सरकार की प्राथमिकता में शामिल हैं।

इसके साथ ही उन्होंने कई सरकारी योजनाओं और आर्थिक फैसलों का जिक्र करते हुए विपक्ष से सवाल पूछे।

निर्मला सीतारमण ने गिनाईं सरकार की योजनाएं

वित्त मंत्री ने अपने पोस्ट में प्रधानमंत्री जनधन योजना, मुद्रा लोन, पीएम किसान सम्मान निधि, आयुष्मान भारत, पीएम विश्वकर्मा योजना, लखपति दीदी योजना और गरीब कल्याण अन्न योजना जैसी योजनाओं का उल्लेख किया।

उन्होंने कहा कि सरकार किसानों, गरीबों, महिलाओं और MSMEs के लिए लगातार काम कर रही है। साथ ही उर्वरकों की कीमतों का बोझ किसानों पर न डालने और MSME सेक्टर के लिए ECLGS 5.0 जैसी योजनाओं का भी जिक्र किया।

विपक्ष बनाम सरकार की नई बहस

प्रियंका चतुर्वेदी के बयान के बाद आर्थिक मुद्दों पर सरकार और विपक्ष के बीच नई बहस शुरू हो गई है। विपक्ष लगातार महंगाई, बाजार में उतार-चढ़ाव और विदेशी निवेश में कमी जैसे मुद्दों को लेकर सरकार को घेर रहा है, जबकि सरकार अपनी योजनाओं और आर्थिक उपलब्धियों को जनता के सामने रख रही है।

आने वाले दिनों में यह मुद्दा संसद और राजनीतिक मंचों पर और गर्मा सकता है।

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