स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) को लेकर कांग्रेस और विपक्ष द्वारा लगाए गए वोट चोरी और फर्जीवाड़े के आरोप अब कमजोर पड़ते नजर आ रहे हैं। राहुल गांधी ने SIR के दौरान बार-बार ‘हाइड्रोजन बम’ फोड़ने की बात कही, लेकिन दो चरण पूरे होने के बावजूद विपक्ष कोई ठोस सबूत पेश नहीं कर पाया। नतीजतन, आरोपों की धार कुंद होती दिख रही है।
27 अक्टूबर 2025 से 9 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में शुरू हुए SIR के दूसरे चरण के खत्म होने तक करीब 6.59 करोड़ मतदाताओं के नाम ड्राफ्ट वोटर लिस्ट से हटाए गए, जो कुल मतदाताओं का लगभग 12.93% है। हालांकि निर्वाचन आयोग ने स्पष्ट किया है कि हटाए गए नामों के लिए दावे-आपत्तियों का अवसर दिया गया है और पात्र मतदाताओं के नाम दोबारा जोड़े जा सकते हैं।
राहुल गांधी के आरोपों पर क्यों उठे सवाल?
राहुल गांधी ने हरियाणा में एक ही घर पर 501 वोटरों के नाम होने का दावा कर फर्जी वोटर लिस्ट का आरोप लगाया था। मीडिया की जांच में सामने आया कि वह कोई एक मकान नहीं, बल्कि एक ही नंबर वाले कई छोटे घरों का समूह था। इस मुद्दे पर गृह मंत्री अमित शाह ने संसद में राहुल गांधी के दावे पर सवाल खड़े किए।
विशेषज्ञ मानते हैं कि जांच-पड़ताल के बिना लगाए गए आरोप न सिर्फ व्यक्तिगत विश्वसनीयता, बल्कि पूरे विपक्ष की साख को नुकसान पहुंचाते हैं।
बिहार में भी फेल रहा विपक्ष का दावा
बिहार में RJD ने 60 लाख वोटरों के नाम कटने का दावा किया, लेकिन बूथ और वार्ड लेवल पर ऐसे वोटरों की पहचान नहीं कर पाई। न 60 लाख, न 5 हजार—कोई ठोस सूची या प्रमाण जनता के सामने नहीं रखा जा सका।
कांग्रेस ने भी बिहार चुनाव से पहले ‘वोट अधिकार यात्रा’ निकाली, जिस पर करीब 89 करोड़ रुपये खर्च होने का अनुमान है। लेकिन जमीनी स्तर पर प्रभावित वोटरों की पहचान न कर पाने के कारण यह पहल भी राजनीतिक लाभ नहीं दिला सकी।
केवल आरोप नहीं, सबूत जरूरी
कांग्रेस, RJD ही नहीं, बल्कि INDIA गठबंधन के अन्य दल—समाजवादी पार्टी और तृणमूल कांग्रेस—ने भी SIR को लेकर तीखे आरोप लगाए, लेकिन जमीनी साक्ष्य पेश नहीं किए। इसके उलट, चुनाव आयोग लगातार कहता रहा कि SIR का मकसद डुप्लीकेट, मृतक और स्थानांतरित वोटरों को सूची से हटाना है।
यही वजह है कि आम मतदाताओं के बीच यह धारणा बन रही है कि विपक्ष हार का ठीकरा SIR पर फोड़ रहा है, जबकि चुनाव आयोग प्रशासनिक प्रक्रिया को सही ठहराने में सफल रहा है।
चुनाव प्रबंधन: 5 साल की तैयारी या 15 दिन की राजनीति?
विश्लेषकों के अनुसार, चुनाव प्रबंधन केवल चुनावी मौसम का काम नहीं, बल्कि पूरे पांच साल चलने वाली रणनीति है। भाजपा और कांग्रेस के बीच यही बड़ा अंतर माना जा रहा है। कांग्रेस के पास संसाधन और युवा प्रतिभाओं की कमी नहीं, लेकिन जमीनी संगठन और डेटा-आधारित काम की कमी उसे नुकसान पहुंचा रही है।
अगर विपक्ष वाकई SIR को लोकतंत्र के लिए खतरा साबित करना चाहता है, तो उसे ठोस आंकड़े, प्रभावित मतदाताओं की सूची और कानूनी सबूत सामने लाने होंगे। वरना ‘हाइड्रोजन बम’ जैसे बयान केवल राजनीतिक शोर बनकर रह जाएंगे।
