अयोध्या। राम मंदिर में चढ़ावे और दान राशि में कथित अनियमितताओं के मामले में अयोध्या बार एसोसिएशन ने बड़ा फैसला लिया है। सोमवार को आयोजित आपातकालीन बैठक में बार एसोसिएशन ने सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि चढ़ावा चोरी मामले में गिरफ्तार किसी भी आरोपी की पैरवी कोई भी अधिवक्ता नहीं करेगा। इस फैसले के बाद मामला कानूनी और सामाजिक दोनों स्तरों पर चर्चा का विषय बन गया है।
पैरवी करने पर 5 लाख का जुर्माना और सदस्यता समाप्त करने की चेतावनी
बार एसोसिएशन के अध्यक्ष कालिका प्रसाद मिश्रा ने बैठक के दौरान कहा कि यदि कोई अधिवक्ता इस मामले के आरोपियों की ओर से अदालत में पैरवी करता है, तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। ऐसे अधिवक्ता पर 5 लाख रुपये का आर्थिक दंड लगाया जाएगा और उसकी बार एसोसिएशन की सदस्यता समाप्त करने की भी कार्रवाई की जाएगी।
एसोसिएशन का कहना है कि यह निर्णय श्रद्धालुओं की भावनाओं और मंदिर की गरिमा को ध्यान में रखते हुए लिया गया है।
सीबीआई जांच की उठी मांग
बैठक में मौजूद अधिवक्ताओं ने पूरे मामले की सीबीआई जांच कराने की मांग भी उठाई। उनका कहना है कि मामले की निष्पक्ष और व्यापक जांच आवश्यक है ताकि यदि किसी स्तर पर अनियमितता हुई है तो उसकी पूरी सच्चाई सामने आ सके।
साथ ही बैठक में कुछ जिम्मेदार पदाधिकारियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग भी रखी गई।
तीन पदाधिकारियों को अयोध्या छोड़ने की मांग
बैठक के दौरान कुछ अधिवक्ताओं ने चंपत राय, अनिल मिश्रा और गोपाल राय से तीन दिनों के भीतर अयोध्या छोड़ने की मांग भी की। कुछ वक्ताओं ने चेतावनी दी कि यदि ऐसा नहीं हुआ तो बड़े स्तर पर विरोध प्रदर्शन किया जाएगा।
हालांकि यह मांग बार एसोसिएशन के सभी सदस्यों की आधिकारिक सहमति का प्रतिनिधित्व करती है या नहीं, इस संबंध में अलग-अलग प्रतिक्रियाएं सामने आ सकती हैं।
आस्था और कानून दोनों पर बहस
राम मंदिर देश की करोड़ों लोगों की आस्था का केंद्र है। ऐसे में चढ़ावे और दान से जुड़े किसी भी विवाद ने लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचा है। बार एसोसिएशन का कहना है कि उनका उद्देश्य न्यायिक प्रक्रिया को प्रभावित करना नहीं, बल्कि मंदिर की गरिमा और श्रद्धालुओं के विश्वास की रक्षा करना है।
वहीं कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि प्रत्येक आरोपी को भारतीय कानून के तहत निष्पक्ष कानूनी सहायता पाने का अधिकार भी प्राप्त है। ऐसे मामलों में न्यायालय और संबंधित कानूनी प्रक्रियाएं अंतिम निर्णय करती हैं।
फिलहाल मामले में जांच और न्यायिक प्रक्रिया जारी है तथा आगे की कार्रवाई संबंधित एजेंसियों और अदालत के निर्णयों पर निर्भर करेगी।
