BSP में फिर बढ़ सकती है आकाश आनंद की भूमिका
Akash Anand एक बार फिर उत्तर प्रदेश की राजनीति में चर्चा के केंद्र में आ गए हैं। बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक आकाश आनंद हाल के दिनों में सोशल मीडिया पर काफी सक्रिय दिखाई दे रहे हैं और केंद्र सरकार पर लगातार हमलावर रुख अपना रहे हैं।
उनकी बढ़ती सक्रियता को देखते हुए राजनीतिक गलियारों में चर्चा तेज हो गई है कि आने वाले विधानसभा चुनाव से पहले BSP उन्हें फिर बड़ी जिम्मेदारी दे सकती है।
सोशल मीडिया पर बदले तेवर
पिछले कुछ समय तक आकाश आनंद सोशल मीडिया पर केवल Mayawati की पोस्ट रीपोस्ट करते नजर आते थे। लेकिन अब उन्होंने खुद केंद्र सरकार को सीधे निशाने पर लेना शुरू कर दिया है।
NEET पेपर लीक, पेट्रोल-डीजल की बढ़ती कीमतों और अन्य मुद्दों पर उन्होंने सरकार पर तीखे सवाल उठाए हैं। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यह बदलाव BSP की नई चुनावी रणनीति का संकेत हो सकता है।
2027 विधानसभा चुनाव पर फोकस
अगले साल उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में BSP संगठन युवाओं और सोशल मीडिया के जरिए अपनी पकड़ मजबूत करने की तैयारी में दिखाई दे रही है। सूत्रों के मुताबिक पार्टी नेतृत्व आकाश आनंद को प्रचार अभियान, जनसंपर्क और युवा वोटरों के बीच पार्टी की मौजूदगी मजबूत करने की जिम्मेदारी दे सकता है।
2019 में मिली थी बड़ी जिम्मेदारी
BSP ने 2019 में आकाश आनंद को नेशनल कोऑर्डिनेटर बनाया था। इसके बाद वह पार्टी की कई बड़ी रैलियों और चुनावी रणनीतियों में सक्रिय भूमिका निभाने लगे थे। हालांकि 2024 लोकसभा चुनाव के दौरान उनकी आक्रामक बयानबाजी पार्टी के लिए विवाद का कारण बनी थी। इसके बाद उन्हें पद से हटा दिया गया था।
माफी के बाद हुई थी वापसी
पद से हटाए जाने के बाद आकाश आनंद ने सार्वजनिक तौर पर माफी मांगी थी। इसके कुछ समय बाद उनकी पार्टी में वापसी हुई और उन्हें दोबारा राष्ट्रीय संयोजक की जिम्मेदारी सौंप दी गई। अब लंबे समय बाद उनकी बढ़ती सक्रियता को देखकर यह कयास लगाए जा रहे हैं कि BSP उन्हें फिर से चुनावी राजनीति में अहम भूमिका दे सकती है।
युवा वोटरों पर BSP की नजर
राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि यूपी की राजनीति में अब डिजिटल कैंपेन और युवा नेतृत्व का प्रभाव तेजी से बढ़ रहा है। ऐसे में BSP भी नए तरीके से युवाओं तक पहुंचने की रणनीति पर काम कर रही है। सोशल मीडिया पर आकाश आनंद की सक्रियता को इसी रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है।
