लोकसभा सीटें बढ़ाने और महिला आरक्षण पर बड़ा प्रस्ताव
देश की राजनीति में बड़ा बदलाव लाने की दिशा में केंद्र सरकार ने अहम कदम उठाया है। Parliament of India को भेजे गए प्रस्ताव में लोकसभा सीटों की संख्या 543 से बढ़ाकर 850 करने और महिलाओं को 33% आरक्षण देने की योजना सामने आई है। यह आरक्षण 2029 के आम चुनाव से लागू किया जा सकता है।
131वें संविधान संशोधन में क्या है खास?
सरकार ने इस प्रस्ताव को 131वें संविधान संशोधन विधेयक के रूप में पेश किया है। इसके तहत कुल 850 सीटों में से 815 सीटें राज्यों के लिए होंगी, जिनका सीधे चुनाव होगा। वहीं, केंद्र शासित प्रदेशों के लिए 35 सीटें निर्धारित की जाएंगी। हालांकि इन सीटों के चुनाव का तरीका संसद तय करेगी।
2011 जनगणना पर आधारित परिसीमन
इस प्रस्ताव में लोकसभा सीटों के परिसीमन के लिए Census 2011 को आधार बनाने की बात कही गई है। वर्तमान कानून के अनुसार, 2021 की जनगणना के बाद परिसीमन होना था, लेकिन इसमें देरी के चलते सरकार ने 2011 के आंकड़ों को आधार बनाने का फैसला लिया है।
2029 से लागू होगा महिला आरक्षण
सरकार का लक्ष्य है कि Nari Shakti Vandan Adhiniyam 2023 के तहत महिलाओं को संसद और विधानसभाओं में 33% आरक्षण 2029 से लागू किया जाए। यह आरक्षण 15 साल तक यानी 2039 तक लागू रहेगा। इसमें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के लिए भी विशेष प्रावधान शामिल हैं।
विपक्ष का रुख: समर्थन भी, विरोध भी
विपक्षी दल महिला आरक्षण का समर्थन कर रहे हैं, लेकिन 2011 की जनगणना को आधार बनाने का विरोध कर रहे हैं। उनका कहना है कि इससे उन राज्यों को नुकसान होगा जिन्होंने जनसंख्या नियंत्रण में बेहतर प्रदर्शन किया है।
दक्षिण बनाम उत्तर की बहस तेज
विशेषज्ञों के अनुसार, इस प्रस्ताव से दक्षिण भारत के राज्यों की राजनीतिक ताकत कम हो सकती है, जबकि उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश जैसे राज्यों को फायदा मिल सकता है। इसी मुद्दे पर राजनीतिक बहस तेज हो गई है।
क्या बदल जाएगी भारत की राजनीति?
यदि यह प्रस्ताव लागू होता है, तो भारत की राजनीति में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। महिला प्रतिनिधित्व बढ़ने के साथ-साथ राज्यों के बीच सीटों का संतुलन भी बदल सकता है। अब सबकी नजर संसद में होने वाली बहस और इस विधेयक के भविष्य पर टिकी है।
