अरावली सिर्फ पहाड़ों की एक श्रृंखला नहीं है, बल्कि उत्तर भारत की आखिरी प्राकृतिक ढाल है। यही पहाड़ रेगिस्तान को दिल्ली-NCR तक आने से रोकते हैं, हवा में घुली जहरीली धूल को थामते हैं और जमीन के नीचे पानी को जिंदा रखते हैं। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट का हालिया ‘100 मीटर वाला फैसला’ चर्चा का विषय बन गया है।
सवाल उठ रहे हैं—
क्या अब अरावली में जंगल कटेंगे?
क्या पर्यावरण को नुकसान होगा?
या फिर डर जरूरत से ज्यादा है?
सुप्रीम कोर्ट ने असल में कहा क्या?
सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि अरावली क्षेत्र की 100 मीटर से कम ऊंचाई वाली पहाड़ियों को अपने-आप “जंगल” नहीं माना जाएगा।
मतलब यह कि सिर्फ इस आधार पर कि कोई पहाड़ी अरावली में स्थित है, उसे वन भूमि घोषित नहीं किया जा सकता।
कोर्ट ने कहा कि किसी भी जमीन की पहचान
- सरकारी रिकॉर्ड
- अधिसूचना
- और वास्तविक स्थिति
के आधार पर होगी, न कि केवल ऊंचाई के पैमाने पर।
तो क्या अब अरावली में धड़ल्ले से कटाई होगी?
सीधा जवाब— नहीं।
यह फैसला न तो अंधाधुंध जंगल कटाई की इजाजत देता है और न ही सभी पहाड़ियों को निर्माण के लिए खोलता है।
अगर कोई जमीन पहले से
- वन भूमि घोषित है
- या पर्यावरण कानूनों के तहत संरक्षित है
तो इस फैसले से उस पर कोई असर नहीं पड़ेगा।
फिर विवाद क्यों?
विवाद इसलिए है क्योंकि इस फैसले से राज्य सरकारों और स्थानीय प्रशासन को जमीन की व्याख्या करने की ज्यादा ताकत मिल जाती है।
अब जिन इलाकों को पहले “जंगल जैसा क्षेत्र” माना जाता था, उन्हें राजस्व भूमि या गैर-वन क्षेत्र घोषित किया जा सकता है।
यहीं से डर पैदा होता है कि कहीं इसी रास्ते से अरावली धीरे-धीरे खोखली न हो जाए।
पर्यावरण के लिए खतरा कहां है?
खतरा फैसले में नहीं, उसके इस्तेमाल में है।
अगर
- जमीनी रिकॉर्ड बदले गए
- पर्यावरण आकलन को नजरअंदाज किया गया
- विकास के नाम पर ढील दी गई
तो असर साफ होगा—
- दिल्ली-NCR की हवा और जहरीली
- भूजल स्तर और नीचे
- गर्मी और ज्यादा बेरहम
डेटा से समझिए क्या बदलेगा और क्या नहीं
अरावली गुजरात, राजस्थान, हरियाणा होते हुए दिल्ली तक करीब 800 किलोमीटर तक फैली है।
हरियाणा और राजस्थान में अरावली का बड़ा हिस्सा राजस्व भूमि के रूप में दर्ज है। पहले इन्हें “जंगल जैसा” मानकर संरक्षण मिलता था, अब राज्य सरकारें तय करेंगी कि ये वन हैं या नहीं।
दिल्ली-NCR की हवा पर असर
अरावली NCR के लिए डस्ट बैरियर का काम करती है।
अगर खनन या कटाई बढ़ी तो PM10 और PM2.5 में तेज बढ़ोतरी होगी।
पहले के अध्ययनों के मुताबिक, अरावली के नंगे हिस्सों से उड़ने वाली धूल दिल्ली की सर्दियों की स्मॉग में बड़ा योगदान देती है।
पानी और जलवायु पर असर
अरावली की चट्टानें बारिश के पानी को रोककर धीरे-धीरे जमीन में भेजती हैं।
अगर अरावली कमजोर हुई तो
- बोरवेल और नीचे जाएंगे
- ट्यूबवेल तेजी से सूखेंगे
साथ ही Urban Heat Island Effect बढ़ेगा और गर्मियां और ज्यादा तपती होंगी।
फैसला अच्छा है या बुरा?
यह फैसला न पूरी तरह राहत है, न पूरी तरह खतरा।
यह एक कानूनी स्पष्टता है, लेकिन इसकी नैतिक जिम्मेदारी अब सरकारों पर है।
आखिर सवाल वही— अरावली बचेगी या कटेगी?
जवाब साफ है—
अब यह कोर्ट से ज्यादा सरकारों की नीति और नीयत पर निर्भर करता है कि अरावली बचेगी या कटेगी।
