Air Pollution in Delhi: बिना PUCC नहीं मिलेगा पेट्रोल, 800 से ज्यादा प्रदूषणकारी इंडस्ट्री बंद
नई दिल्ली। हर सर्दी के साथ दिल्ली एक बार फिर गंभीर वायु प्रदूषण संकट की गिरफ्त में आ जाती है। हवा जहरीली हो जाती है, दृश्यता घट जाती है, सांस लेना मुश्किल हो जाता है और हालात इतने बिगड़ जाते हैं कि स्कूल तक बंद करने पड़ते हैं। यह संकट हर साल आता है, सुर्खियां बनता है और फिर मौसम बदलते ही भुला दिया जाता है—जबकि असल समस्या जस की तस बनी रहती है।
विशेषज्ञों के मुताबिक दिल्ली-एनसीआर का प्रदूषण कोई मौसमी आपदा नहीं, बल्कि शासन, योजना, पर्यावरण प्रबंधन और नागरिक जिम्मेदारी की लगातार होती नाकामी का नतीजा है। स्मॉग सिर्फ एक लक्षण है, बीमारी कहीं ज्यादा गहरी है।
बढ़ते प्रदूषण के बीच दिल्ली सरकार के बड़े फैसले
राजधानी में बढ़ते Air Pollution को लेकर दिल्ली सरकार ने मंगलवार को कई अहम और सख्त फैसलों का ऐलान किया। पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट को मजबूत करने और प्रदूषण के सभी स्रोतों पर सख्ती से कार्रवाई की जाएगी।
अब दिल्ली में 100% बसें चलाएगा DTC
पब्लिक ट्रांसपोर्ट को और प्रभावी बनाने के लिए कैबिनेट ने बड़ा फैसला लेते हुए DIMTS की जिम्मेदारी समाप्त कर दी है। अब राजधानी में दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन (DTC) 100 प्रतिशत बसों का संचालन करेगा।
सरकार का मानना है कि इससे रूट रैशनलाइजेशन, समयबद्धता और यात्रियों की सुविधा में सुधार होगा, जिससे निजी वाहनों पर निर्भरता कम होगी।
होलांबी कलां में बनेगा ई-कचरा रीसाइक्लिंग प्लांट
दिल्ली सरकार ने होलांबी कलां में 11.5 एकड़ में ई-वेस्ट रीसाइक्लिंग प्लांट लगाने को मंजूरी दी है। यह प्लांट बिना पानी की बर्बादी के संचालित होगा और इलेक्ट्रॉनिक कचरे से होने वाले प्रदूषण को कम करने में मदद करेगा।
जल निकायों की बहाली पर 100 करोड़ का बजट
कैबिनेट ने राजधानी के 1,000 से अधिक जल निकायों के पुनर्जीवन की योजना को भी मंजूरी दी है।
- शुरुआती चरण में 100 करोड़ रुपये का आवंटन
- जरूरत पड़ने पर अतिरिक्त फंड का प्रावधान
इस कदम से पर्यावरण संतुलन सुधारने और भूजल स्तर बढ़ाने में मदद मिलने की उम्मीद है।
बिना वैलिड PUCC नहीं मिलेगा पेट्रोल
प्रदूषण नियंत्रण को और सख्त करते हुए सरकार ने फैसला किया है कि GRAP हटने के बाद भी दिल्ली में बिना वैध PUCC के पेट्रोल नहीं मिलेगा।
जांच के दौरान 12 PUCC केंद्रों में अनियमितताएं पाई गईं, जिन्हें सस्पेंड कर दिया गया है।
इसके साथ ही:
- 4 ऑटोमैटिक वाहन टेस्टिंग सेंटर को मंजूरी
- ऊंची इमारतों पर एंटी-स्मॉग गन और मिस्ट कैनन लगाने की अनुमति
800 से ज्यादा प्रदूषणकारी इंडस्ट्री बंद
औद्योगिक प्रदूषण पर कार्रवाई करते हुए सरकार ने दिल्ली में 800 से अधिक प्रदूषण फैलाने वाली इंडस्ट्रीज़ को बंद करने का आदेश दिया है।
- DPCC ने 411 यूनिट्स को नोटिस जारी किए
- MCD ने लगभग 400 इंडस्ट्रीज़ को सील किया
मुख्यमंत्री का सख्त संदेश: जीरो टॉलरेंस नीति
दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने साफ कहा है कि प्रदूषण के किसी भी स्रोत को बख्शा नहीं जाएगा।
सोमवार को दिल्ली सचिवालय में हुई हाई-लेवल मीटिंग में यह तय किया गया कि:
- PUC नियमों का सख्त पालन
- ई-बस और शेयर्ड ट्रांसपोर्ट पर जोर
- ई-रिक्शा के लिए नई गाइडलाइंस
- DTC बस रूट का पुनर्गठन
राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप भी तेज
इस बीच दिल्ली के उपराज्यपाल वी. के. सक्सेना ने पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को पत्र लिखकर प्रदूषण के लिए जिम्मेदार ठहराया। जवाब में आम आदमी पार्टी ने इसे राजनीतिक ध्यान भटकाने की कोशिश बताया और भाजपा पर आरोप लगाए।
निष्कर्ष
दिल्ली का प्रदूषण संकट हर साल लौटता है, लेकिन समाधान तभी संभव है जब नीतियां, प्रशासन और नागरिक जिम्मेदारी तीनों एक साथ काम करें। सरकार के हालिया फैसले सख्त जरूर हैं, लेकिन असली परीक्षा इनके जमीन पर प्रभावी क्रियान्वयन की होगी।
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