प्रयागराज। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम को डबल पैन कार्ड मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट से राहत मिली है। अदालत ने दोनों की सजा निलंबित करते हुए जमानत अर्जी मंजूर कर ली है। हालांकि, कोर्ट ने उनकी दोषसिद्धि पर रोक लगाने की मांग खारिज कर दी। ऐसे में अदालत के इस फैसले को दोषसिद्धि रद्द होने के रूप में नहीं देखा जा सकता।
ट्रायल कोर्ट के फैसले को दी थी चुनौती
न्यूज रिपोर्ट के मुताबिक, आजम खान और अब्दुल्ला आजम ने ट्रायल कोर्ट के फैसले को चुनौती देते हुए आपराधिक पुनरीक्षण याचिका दायर की थी। याचिका में दोषसिद्धि पर रोक लगाने, सजा निलंबित करने और अंतरिम जमानत पर रिहा करने की मांग की गई थी।
मामले में सुनवाई 15 अक्टूबर को पूरी हो गई थी, जिसके बाद हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। अब न्यायमूर्ति समित गोपाल की एकल पीठ ने दोनों की जमानत अर्जी स्वीकार करते हुए सजा निलंबित करने का आदेश दिया है।
दोषसिद्धि पर रोक की मांग खारिज
इस मामले में अदालत ने सजा निलंबित करने और जमानत देने की राहत तो दी, लेकिन दोषसिद्धि पर रोक लगाने की मांग स्वीकार नहीं की। कानूनी तौर पर इन आदेशों में अंतर है। सजा निलंबित होने और जमानत मिलने का अर्थ यह नहीं है कि मामले में दोषसिद्धि समाप्त हो गई है।
दोनों को वास्तविक रूप से जेल से रिहा किए जाने की स्थिति अन्य मामलों में उनकी हिरासत और लागू कानूनी औपचारिकताओं पर भी निर्भर कर सकती है।
भाजपा प्रवक्ता ने फैसले पर दी प्रतिक्रिया
हाईकोर्ट के फैसले पर भाजपा प्रवक्ता ने प्रतिक्रिया देते हुए आजम खान और अब्दुल्ला आजम के खिलाफ तीखी टिप्पणी की। प्रवक्ता ने कहा कि अदालत ने उनकी सजा निलंबित की है, लेकिन दोषसिद्धि पर रोक नहीं लगाई। उन्होंने दोनों नेताओं पर अन्य मामलों में भी आरोप लगाए।
ये भाजपा प्रवक्ता के राजनीतिक बयान और आरोप हैं। इन्हें अदालत के वर्तमान आदेश का हिस्सा या इस मामले में न्यायिक निष्कर्ष के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए।
जौहर विश्वविद्यालय की संपत्ति का मामला भी चर्चा में
रिपोर्ट में यह भी उल्लेख किया गया है कि प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने हाल ही में रामपुर स्थित मोहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय की जमीन और इमारत को धनशोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत अस्थायी रूप से कुर्क करने की कार्रवाई की थी। रिपोर्ट के अनुसार, एजेंसी ने संपत्ति का बाजार मूल्य लगभग 1,170 करोड़ रुपये बताया था।
डबल पैन कार्ड मामले में हाईकोर्ट का ताजा आदेश और विश्वविद्यालय की संपत्ति से जुड़ी ईडी की कार्रवाई अलग-अलग कानूनी प्रक्रियाएं हैं। जमानत और सजा निलंबन के आदेश से दूसरे मामले की कार्यवाही अपने आप समाप्त नहीं होती।
हाईकोर्ट से मिली राहत के बाद अब आगे की कानूनी प्रक्रिया पर नजर रहेगी। यह स्पष्ट रहना जरूरी है कि जमानत मिलने और दोषसिद्धि पर रोक लगने के कानूनी प्रभाव अलग-अलग होते हैं।
